अकोला : एखाद्या उपक्रमासाठी सौजन्याचा भाग म्हणून दिलेल्या सवलीताचा फायदा घेतला जात असेल तर त्यात नक्कीच पाणी कुठे तरी मुरत आहे. याचा प्रत्यय जिल्हा परिषदेच्या तलावातील गौण खनिजाबाबतही घडला. हे गौण खनिज गेले कुठे आणि कोणी काढले, याचा तपास करून संबंधितांतावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीसभे सदस्य आक्रमक झाले होते.

अकोला-अकोट रेल्वे मार्गाच्या कामासाठी लागणारे गौण खनिज परिसरातीलच नाले, नदी व तलावातून काढले. त्यामुळे नाले, नदी व तलावाचे खोलीकरण झाले. हे गौण खनिज काढण्यासाठी मापदंड ठरवून दिले आहे. मात्र कासली खुर्द येथील जिल्हा परिषदेच्या अधिकाराखालील तलावातील गौण खनिज कंत्राटदाराने काढताना हे मापदंड धाब्यावर बसवल्याचे दिसून आले.

ठरवून दिल्याप्रमाणे २५ ब्रासपेक्षा अधिक गौण खनिजाचे उत्खणन करण्यात आले. याबाबत चार वर्षे जिल्हा परिषदेच्या लघू सिंचन विभागाने साधी विचारणाही केली नाही. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबत साधी कल्पनाही नव्हती. त्यामुळे गुरुवारी स्थायी समिती सभेत सदस्य गजानन पुंडकर यांनी या तलावाची मोजणी करण्याची मागणी केली. येत्या १९ जूनला आयोजित सर्वसाधारण सभेपूर्वी ही मोजणी करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही पुंडकर यांनी केली.

या तलावातून काढण्यात आलेल्या अतिरिक्त गौण खनिजाची रॉयल्टी एक ते दीड कोटीच्या घरात जाते. हे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या सभेला जिल्हा परिषदेच सर्व पदाधिकारी व स्थायी समिती सदस्य उपस्थित होते.
 

अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी अवघे सहा महिने
जिल्ह्यातील ४१२ अंगणवाडीच्या दुरुस्तीसाठी ६.३९ कोटीचा निधी जिल्हा नियोजन व विकास समितीतून अकोला जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. हा खर्च करण्याची मुदत दोन वर्षांची असली तरी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ३१ मार्च २०२० पर्यंतच खर्च करण्याची मुदत दिली होती. या वेळेत जिल्ह्यातील २२३ अंगणवाड्यांच्या कामाचे कार्यरंभ आदेश देण्यात आले. त्यातील ८५ कामे पूर्ण झाली असून, ६५ कामे प्रगतीप्रथावर आहेत. उर्वरित १८९ अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ ची मुदत देण्यात येण्यात आली आहे. त्यानुसार सुधारित आदेश काढण्यात येणार आहे.

प्रगतीप्रथावरील कामांचा निधी गेला परत
जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधी खर्चाला दोन वर्षांची मुदत असते. या मुदतीत अनेक कामे सुरू झाली, पण ती कामे अपूर्ण असल्याने खर्च न झालेला निधी परत करण्यात आला. प्रगतीप्रथावरील कामांसाठी निधी आरक्षित करण्यात का आला नाही, अशी विचारणा सदस्यांनी केली. तेव्हा जी कामे शेवटच्या टप्प्यात सुरू झाली त्याचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो परत करावा लागला. आता नव्याने या निधीची मागणी करावी, लागेल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.